ਔਟਵਾ (ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਬਿਉਰੋ) ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਸਾਇਲਮ ਦਾਅਵੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਕ ਮਿਸ਼ੇਲ ਰੈਂਪਲ ਗਾਰਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿਲ ਸੀ-12 ਵਿਚ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਯੂਰਪ ਜਾਂ ਜੀ-7 ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਅਸਾਇਲਮ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਮਿਸ਼ੇਲ ਰੈਂਪਲ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸਾਇਲਮ ਕਲੇਮ ਰੱਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਬੈਨੇਫ਼ਿਟ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਮਿਸ਼ੇਲ ਰੈਂਪਲ ਗਾਰਨਰ ਨੇ ਐਲਾਨੀ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਣਨੀਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿਲ ’ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਸੋਚ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮੂਲੀ ਅਪਰਾਧ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮਿਸ਼ੇਲ ਰੈਂਪਲ ਗਾਰਨਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਆਮਦ ਕਰ ਕੇ ਪਨਾਹ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹਰ ਵਸਨੀਕ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਰ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਅਤੇ ਬਲੌਕ ਕਿਊਬੈਕਵਾ ਦਾ ਇਕ ਐਮ.ਪੀ. ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਟੋਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ।
ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅਸਾਇਲਮ ਦਾਅਵੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਰੱਦ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਸਭ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਫ਼ਿੂਜੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਇਲਮ ਕਲੇਮਜ਼ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1,025 ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਜਦਕਿ 1,027 ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੈਰੀ ਆਨੰਦਸੰਗਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲ ਸੀ-12 ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰੀ ਆਨੰਦਸੰਗਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬਜਟ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਆਰ.ਸੀ.ਐਮ.ਪੀ. ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਏ. ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ 2 ਫੀ ਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ-ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਧੂ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਏ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 800 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ 18 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਜਲਦ ਕਿਊਬੈਕ ਵਿਚ ਆਰੰਭੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 200 ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟਾਫ਼ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਫੜੋ-ਫੜੀ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
