ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 15 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਓਯੂਵੀਜੀਐਲ (ਖਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਵਰਤੋਂ) ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇਹ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਾਲੀਏ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮੇਤ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਗਰੀਬਦਾਸ ਵਿਚਲੀ 57.82 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2789 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਿਟਡ (ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ), ਸਿਹਤ, ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾਦੀ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਤੋਂ ਹੀ 2219.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਉਲੇਖਣੀਯ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 3.98 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਜ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੀਮਿਤ ਵਸੀਲੇ ਬਚਦੇ ਹਨ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੇਵਲ 14 ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 1100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਵੀ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
