ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਾਧਨ-ਸੰਪੰਨ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਦਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਹਨ, ਵੱਡੇ ਘਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ—ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਤਾਜ਼ਾ ਖੋਜ ਇਸ ਬਣਾਵਟੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਹ ਖੋਜ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ—ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਸਲਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡਾ. ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੋਜ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ‘ਪ੍ਰਤਿਮਾਨਕ ਸਭਿਆਚਾਰ’ ਸੀ—ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਵਿਵਹਾਰਕ ਮਾਪਦੰਡ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਖੇਤੀ ਦੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ 24 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਟਰਾਲੀ ਦੋਵੇਂ ਸਿਰਫ਼ 18 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 53 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਜਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਜੇ ਵੀ ਨੀਵੀਂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ 68.50 ਫੀਸਦੀ ਪਿੰਡਵਾਸੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਅਕਸਰ ਲੋੜ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹਨ, ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ।
ਖੋਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖੀ ਕਿੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੱਟ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ—ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਵਰਗ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਮਾਜਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਜੀਵਨ-ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਖੋਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਪੱਖ ਪਰਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਇੰਝ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਹੁਮਤ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਗੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਹ ਖੋਜ ਮੀਡੀਆ, ਨੀਤੀ-ਨਿਰਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ—ਤਿੰਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਇਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਇਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਮਕਦਾਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਨੀਤੀਆਂ ਮੀਡੀਆਈ ਭਰਮ ਦੀ ਬਜਾਇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ।
