ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਬਿਉਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ 1 ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋ ਰਹੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਵਾ ਸਕੇਗਾ।
21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਪੈਰੋਲ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਜਿਸਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NSA) ਤਹਿਤ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ’ਚ ਸਮੇਂ–ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਵਾਧਾ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ MP ਫੰਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ।
