ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਯੂ-ਟਰਨ: ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸੰਕੇਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਿ “ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ”—ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੇਂ ਰੁਝਾਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ: ਫੈਸਲਾ ਅਧੂਰਾ, ਮਸਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਅੱਗ ਠੰਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਤਪ ਰਹੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਿਘਲਾਅ—ਪਰ ਸਵਾਲ ਕਾਇਮ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਥਿਤੀ-ਸਬੰਧੀ ਮਸਲੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲਿਆ।
ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਯੂ-ਟਰਨ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਹੀ ਕਦਮ ਲਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਰਮੀ ਆਉਂਦੀ ਦਿੱਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਭਾਜਪਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚਿੰਤਾ: ਜਾਖੜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ—ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਹਿਮ ਹਨ।
ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ—ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਭਾਵਨਾ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗਹਿਰਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਸਾਵਧਾਨੀ, ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਹ ਯੂ-ਟਰਨ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ?
ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਤਕਾਲ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹਨ:
ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਯੂ-ਟਰਨ ਹੈ?
ਕੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ?
ਜਾਂ ਕਿਆ ਇਹ ਮਸਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਰਚਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ?
ਇਸ ਵਕ਼ਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ—
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਇਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਦਫ਼ਤਰੀ ਫ਼ਾਇਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।