HOMEePaper
Chief Editor: Inderjit Singh, Mobile: +91 98148 05761, Email: satsamundropaar@yahoo.com
Live KirtanAboutTariffContact usPayment
Category


ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਦਲ ਕੀ ਹੋਵੇ?


Date: Aug 10, 2014

ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਛਿੜੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਚਹੁੰ-ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਅਨੋਖੀ ਕਰਵਟ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਤੇ ਸਰਬ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਾਮੀਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਲਦੀ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਅਗਾਊਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਠਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਵਿਧੀਵਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਦੱਈ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦਾ ਧੜਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੌਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਨੈਲੋ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ-ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਆਖ਼ਰ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ?

ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਬਦਲ ਹੀ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਬਦਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਉਪਜਣ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤੇ ਉਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਉਪਜਣ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ੩੫੬ ਦੀ ਉਪਧਾਰਾ (੧) ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ (ਏ) (ਬੀ) ਅਤੇ (ਸੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ੩੫੬ ਦੀ ਉਪਧਾਰਾ (੧) ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ (ਬੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ੨੦੧੪ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਭਾਵੇਂ ਅਸੰਭਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਠਿਨਾਈ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੂਸਰਾ ਬਦਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਇਹ ਵਚਨ ਲੈ ਲਵੇ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਚੌਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਨੈਲੋ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਲਵੇ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਇਸ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ੨੦੧੪ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੀਸਰਾ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਬਦਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਭਾਵ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਖਰੜਾ ਸਾਲ ੨੦੦੨ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਫੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ ੧੯੭੯ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਐੱਸ ਟਿਵਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦਾ ਖਰੜਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ੨੦੦੨ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਖਰੜਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ੧੨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦਾ ਇਹ ਖਰੜਾ,ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਜੇ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਭਾਵ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ੨੦੧੪ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕੋ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਦੋ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ, ਸੂਬਾਈ ਐਕਟ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਾਦਲਕੇ ਢਿੱਡੋਂ ਹੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਾਰਨ, ਇਹ ੧੨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵਿਆਪਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁਦੱਈ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਖੁੱਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ।

ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ੨੦੧੪ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦਰਮਿਆਨ ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ ਅਤੇ ਖ਼ੂਨ-ਖ਼ਰਾਬੇ ਦਾ ਰਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ 'ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਭਾਰੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੌੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਭਰਾ-ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: ੯੮੧੪੦-੩੩੩੬੨

Tags: ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਦਲ ਕੀ ਹੋਵੇ?


Warning: include(bot.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/satsamun/public_html/story.php on line 266

Warning: include(): Failed opening 'bot.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/satsamun/public_html/story.php on line 266