HOMEePaper
Chief Editor: Inderjit Singh, Mobile: +91 98148 05761, Email: satsamundropaar@yahoo.com
Live KirtanAboutTariffContact usPayment
Category


ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕੇਗੀ?


Date: Jul 07, 2014

ਡਾ: ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ, ਮੁਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ
ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ (ਐਸ ਆਈ ਟੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕੀ ਹੈ?

ਕਾਲਾ ਧਨ-

ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਫਾਇਨਾਂਸ ਐਂਡ ਪਾਲਿਸੀ (ਐਨ ਆਈ ਪੀ ਐਫ ਪੀ) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਾਲਾ ਧਨ ਉਹ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? : ਕਾਲਾ ਧਨ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸਮਗਲਿੰਗ, ਡ੍ਰਗਸ, ਅਵੈਦ ਮੈਨਿੰਗ, ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ, ਘੁਟਾਲੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਲਾ ਧਨ?- ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਐਨ ਆਈ ਪੀ ਐਫ ਪੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ੧੯੮੩-੮੪ ਵਿਚ ੩੨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ੩੭ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਸੀ। ੨੦੧੦ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਗਲੋਬਲ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ੧੯੪੮ ਤੋਂ ੨੦੦੮ ਤੱਕ ੪੬੨ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਾਂ ਹਿਸਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਗੁਪਤ ਖਾਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ੧੪੫੬ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਜਮ੍ਹਾ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਵਜ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ੫੦ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਕੀਲਿਕਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਜੂਲੀਅਨ ਅਸਾਂਜੇ ਨੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ੨੦੦੦ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸੀ. ਡੀ. ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਯੋਗ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਬਣਿਆ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਯਾਦਵ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਧਨ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਾਅਵੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਪਰ ਇਹ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਜੇ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੋਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਧਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਅਜਿਹੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬਲੈਕਮਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ?

ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਧਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਹਵਾਲਾ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ ਇਕੋ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਹਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ 'ਫਾਰੇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੈਗੂਲੇਟਰਜ਼ ਐਕਟ' ਦਾ ਡਰ ਹਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਨ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਉਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 'ਫਾਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਐਕਟ' ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਡਰ ਲੱਗਭੱਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਉਣ ਨਾਲ ਧਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵਿਚ ਅਸਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਂਬਰਜ਼ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਫਿਕੀ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਿਆ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦੀ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ ੫.੧੩ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ੪੫ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਧਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ੧੦ ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਵੇ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਹ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਉਤੇ ੧੪੦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ੧੨੬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ੧੯੯੬ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚਲੇ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਬਲਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ੨੯ ਮਾਰਚ ੨੦੦੮ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਵੇ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੋਬਾਇਲ ੯੮੭੨੩-੧੪੩੮੦

ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕੇਗੀ?

ਡਾ: ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ, ਮੁਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ

ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ (ਐਸ ਆਈ ਟੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕੀ ਹੈ?

ਕਾਲਾ ਧਨ-

ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਫਾਇਨਾਂਸ ਐਂਡ ਪਾਲਿਸੀ (ਐਨ ਆਈ ਪੀ ਐਫ ਪੀ) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਾਲਾ ਧਨ ਉਹ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? : ਕਾਲਾ ਧਨ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸਮਗਲਿੰਗ, ਡ੍ਰਗਸ, ਅਵੈਦ ਮੈਨਿੰਗ, ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ, ਘੁਟਾਲੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਲਾ ਧਨ?- ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਐਨ ਆਈ ਪੀ ਐਫ ਪੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ੧੯੮੩-੮੪ ਵਿਚ ੩੨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ੩੭ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਸੀ। ੨੦੧੦ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਗਲੋਬਲ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ੧੯੪੮ ਤੋਂ ੨੦੦੮ ਤੱਕ ੪੬੨ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਾਂ ਹਿਸਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਗੁਪਤ ਖਾਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ੧੪੫੬ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਜਮ੍ਹਾ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਵਜ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ੫੦ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਕੀਲਿਕਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਜੂਲੀਅਨ ਅਸਾਂਜੇ ਨੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ੨੦੦੦ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸੀ. ਡੀ. ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਯੋਗ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਬਣਿਆ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਯਾਦਵ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਧਨ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਾਅਵੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਪਰ ਇਹ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਜੇ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੋਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਧਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਅਜਿਹੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬਲੈਕਮਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ?

ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਧਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਹਵਾਲਾ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ ਇਕੋ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਹਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ 'ਫਾਰੇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੈਗੂਲੇਟਰਜ਼ ਐਕਟ' ਦਾ ਡਰ ਹਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਨ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਉਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 'ਫਾਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਐਕਟ' ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਡਰ ਲੱਗਭੱਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਉਣ ਨਾਲ ਧਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵਿਚ ਅਸਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਂਬਰਜ਼ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਫਿਕੀ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਿਆ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦੀ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ ੫.੧੩ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ੪੫ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਧਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ੧੦ ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਵੇ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਹ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਉਤੇ ੧੪੦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ੧੨੬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ੧੯੯੬ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚਲੇ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਬਲਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ੨੯ ਮਾਰਚ ੨੦੦੮ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਵੇ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੋਬਾਇਲ ੯੮੭੨੩-੧੪੩੮੦

ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕੇਗੀ?

ਡਾ: ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ, ਮੁਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ

ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ (ਐਸ ਆਈ ਟੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕੀ ਹੈ?

ਕਾਲਾ ਧਨ-

ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਫਾਇਨਾਂਸ ਐਂਡ ਪਾਲਿਸੀ (ਐਨ ਆਈ ਪੀ ਐਫ ਪੀ) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਾਲਾ ਧਨ ਉਹ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? : ਕਾਲਾ ਧਨ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸਮਗਲਿੰਗ, ਡ੍ਰਗਸ, ਅਵੈਦ ਮੈਨਿੰਗ, ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ, ਘੁਟਾਲੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਲਾ ਧਨ?- ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਐਨ ਆਈ ਪੀ ਐਫ ਪੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ੧੯੮੩-੮੪ ਵਿਚ ੩੨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ੩੭ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਸੀ। ੨੦੧੦ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਗਲੋਬਲ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ੧੯੪੮ ਤੋਂ ੨੦੦੮ ਤੱਕ ੪੬੨ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਾਂ ਹਿਸਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਗੁਪਤ ਖਾਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ੧੪੫੬ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਜਮ੍ਹਾ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਵਜ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ੫੦ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਕੀਲਿਕਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਜੂਲੀਅਨ ਅਸਾਂਜੇ ਨੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ੨੦੦੦ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸੀ. ਡੀ. ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਯੋਗ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਬਣਿਆ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਯਾਦਵ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਧਨ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਾਅਵੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਪਰ ਇਹ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਜੇ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੋਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਧਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਅਜਿਹੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬਲੈਕਮਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ?

ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਧਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਹਵਾਲਾ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ ਇਕੋ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਹਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ 'ਫਾਰੇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੈਗੂਲੇਟਰਜ਼ ਐਕਟ' ਦਾ ਡਰ ਹਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਨ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਉਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 'ਫਾਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਐਕਟ' ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਡਰ ਲੱਗਭੱਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਉਣ ਨਾਲ ਧਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵਿਚ ਅਸਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਂਬਰਜ਼ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਫਿਕੀ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਿਆ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦੀ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ ੫.੧੩ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ੪੫ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਧਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ੧੦ ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਵੇ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਹ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਉਤੇ ੧੪੦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ੧੨੬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ੧੯੯੬ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚਲੇ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਬਲਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ੨੯ ਮਾਰਚ ੨੦੦੮ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਵੇ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੋਬਾਇਲ ੯੮੭੨੩-੧੪੩੮੦

ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕੇਗੀ?

ਡਾ: ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ, ਮੁਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ

ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ (ਐਸ ਆਈ ਟੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕੀ ਹੈ?

ਕਾਲਾ ਧਨ-

ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਫਾਇਨਾਂਸ ਐਂਡ ਪਾਲਿਸੀ (ਐਨ ਆਈ ਪੀ ਐਫ ਪੀ) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਾਲਾ ਧਨ ਉਹ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? : ਕਾਲਾ ਧਨ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸਮਗਲਿੰਗ, ਡ੍ਰਗਸ, ਅਵੈਦ ਮੈਨਿੰਗ, ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ, ਘੁਟਾਲੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਲਾ ਧਨ?- ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਐਨ ਆਈ ਪੀ ਐਫ ਪੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ੧੯੮੩-੮੪ ਵਿਚ ੩੨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ੩੭ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਸੀ। ੨੦੧੦ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਗਲੋਬਲ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ੧੯੪੮ ਤੋਂ ੨੦੦੮ ਤੱਕ ੪੬੨ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਾਂ ਹਿਸਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਗੁਪਤ ਖਾਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ੧੪੫੬ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਜਮ੍ਹਾ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਵਜ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ੫੦ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਕੀਲਿਕਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਜੂਲੀਅਨ ਅਸਾਂਜੇ ਨੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ੨੦੦੦ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸੀ. ਡੀ. ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਯੋਗ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਬਣਿਆ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਯਾਦਵ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਧਨ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਾਅਵੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਪਰ ਇਹ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਜੇ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੋਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਧਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਅਜਿਹੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬਲੈਕਮਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ?

ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਧਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਹਵਾਲਾ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ ਇਕੋ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਹਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ 'ਫਾਰੇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੈਗੂਲੇਟਰਜ਼ ਐਕਟ' ਦਾ ਡਰ ਹਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਨ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਉਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 'ਫਾਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਐਕਟ' ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਡਰ ਲੱਗਭੱਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਉਣ ਨਾਲ ਧਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵਿਚ ਅਸਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਂਬਰਜ਼ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਫਿਕੀ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਿਆ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦੀ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ ੫.੧੩ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ੪੫ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਧਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ੧੦ ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਵੇ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਹ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਉਤੇ ੧੪੦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ੧੨੬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ੧੯੯੬ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚਲੇ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਬਲਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ੨੯ ਮਾਰਚ ੨੦੦੮ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਵੇ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੋਬਾਇਲ ੯੮੭੨੩-੧੪੩੮੦

ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕੇਗੀ?

ਡਾ: ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ, ਮੁਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ

ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ (ਐਸ ਆਈ ਟੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕੀ ਹੈ?

ਕਾਲਾ ਧਨ-

ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਫਾਇਨਾਂਸ ਐਂਡ ਪਾਲਿਸੀ (ਐਨ ਆਈ ਪੀ ਐਫ ਪੀ) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਾਲਾ ਧਨ ਉਹ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? : ਕਾਲਾ ਧਨ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸਮਗਲਿੰਗ, ਡ੍ਰਗਸ, ਅਵੈਦ ਮੈਨਿੰਗ, ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ, ਘੁਟਾਲੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਲਾ ਧਨ?- ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਐਨ ਆਈ ਪੀ ਐਫ ਪੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ੧੯੮੩-੮੪ ਵਿਚ ੩੨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ੩੭ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਸੀ। ੨੦੧੦ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਗਲੋਬਲ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ੧੯੪੮ ਤੋਂ ੨੦੦੮ ਤੱਕ ੪੬੨ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਾਂ ਹਿਸਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਗੁਪਤ ਖਾਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ੧੪੫੬ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਜਮ੍ਹਾ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਵਜ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ੫੦ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਕੀਲਿਕਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਜੂਲੀਅਨ ਅਸਾਂਜੇ ਨੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ੨੦੦੦ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸੀ. ਡੀ. ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਯੋਗ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਬਣਿਆ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਯਾਦਵ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਧਨ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਾਅਵੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਪਰ ਇਹ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਜੇ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੋਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਧਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਅਜਿਹੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬਲੈਕਮਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ?

ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਧਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਹਵਾਲਾ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ ਇਕੋ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਹਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ 'ਫਾਰੇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੈਗੂਲੇਟਰਜ਼ ਐਕਟ' ਦਾ ਡਰ ਹਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾ

Tags: ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕੇਗੀ? ਡਾ: ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ ਮੁਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿ


Warning: include(bot.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/satsamun/public_html/story.php on line 266

Warning: include(): Failed opening 'bot.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/satsamun/public_html/story.php on line 266