HOMEePaper
Chief Editor: , Mobile: +91 98148 05761, Email:
Live KirtanAboutTariffContact usPayment
Category


ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਨਸਾਫ


Date: May 14, 2013

ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਪੂੰਨੀ
ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਆਪਣੇ ੩੭੬ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨਾਲ ੨੩ ਮਈ, ੧੯੧੪ ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁੱਜਾ। ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣ-ਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪਹਿਰੇ ਅਧੀਨ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਘੇਰੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ੨੩ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡੀਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਕੀ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ (ਟੋਰੀ) ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ? ਕੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ 'ਕੁਦਰਤੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਸੂਲਾਂ' ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ? ਕੀ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ? ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਭਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਸਦੀ ਪਿੱਠ-ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ੧੯੦੪ 'ਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ੧੯੦੮ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ੬੦੦੦ ਤੀਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ੧੯੦੮ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮਨਿਸਟਰ ਆਫ ਲੇਬਰ, ਮਕੈਨਜ਼ੀ ਕਿੰਗ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ''ਕੈਨੇਡਾ ਪੂਰਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਵੇ ਇਹ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚਿੱਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼' ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਦੀ ਸਿਰਫ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।'' ਸੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 'ਚਿੱਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ' ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸਲਵਾਦੀ ਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੋ ਫਰਮਾਨ (ਆਰਡਰਜ਼-ਇਨ-ਕੌਂਸਲ) ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜੋ ੯ ਮਈ ੧੯੧੦ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ। ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਗਵਰਨਰ-ਇਨ-ਕੌਂਸਲ (ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ) ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਐਕਟ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਰਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ''ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੂਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮੀਗਰੈਂਟ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਉਸ ਕੋਲ ੨੦੦ ਡਾਲਰ ਨਾ ਹੋਣ।'' ਦੂਸਰੇ ਫਰਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ''ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੂਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮੀਗਰੈਂਟ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਉਤਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਫਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਟਿਕਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਵੇ।'' ਇਹ ਦੋਨੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਨਸਲਵਾਦੀ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੂਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਾਪਾਨ ਜਾਂ ਚੀਨ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਕ ਖਾਸ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਚੀਨਿਆਂ ਲਈ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਫਰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਮਤਲਬ ਸੀ; ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਨਸਲਵਾਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਨਸਲਵਾਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਫਰਮਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਈਸਟ ਇੰਡੀਅਨ', 'ਹਿੰਦੂ' ਜਾਂ 'ਸਿੱਖ' ਆਦਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੀਮ-ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਚਲ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਤੇ ਇਕੋ ਇਕ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ।

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡਰਜ਼-ਇਨ-ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਡਰੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ੧੯੧੦ ਵਿਚ ਹੀ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ''ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ।'' ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਕੋਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਣ ਦਾ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਰਾਹ ਸੀ।

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਦੋਨਾਂ ਫਰਮਾਨਾਂ ( ਅਤੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ੨੩ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ੧੯੧੩ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਅਕਤੂਬਰ, ੧੯੧੩ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਫੇਰ ਸਮੱਸਿਆ ਆਣ ਖੜ੍ਹੀ ਜਦੋਂ ੩੮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ 'ਪਨਾਮਾ ਮਾਰੂ' ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਣ ਪੁੱਜੇ। ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇਨਕੁਆਰੀ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ੩੮ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ 'ਡੀਪੋਰਟ' ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਿਸਟਰ ਐਡਵਰਡ ਬਰਡ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਮਸਰਫੀ ਕੋਲ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 'ਰਿਟ ਆਫ ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ' ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇਨਕੁਆਰੀ ਵਲੋਂ ੨੦੦ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਫਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਫਰਮਾਨ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਆਥੋਰਿਟੀ ਅਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਰਫੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਰਿਟ ਆਫ ਰੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਰਦਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ੨੩ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ 'ਬੋਰਡ ਆਫ ਇਨਕੁਆਰੀ' ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਮਰਫੀ ਵਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਨਾਮਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਦੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਮਰਫੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ 'ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ' ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੱਜ ਕੋਲ 'ਰਿਟ ਆਫ ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ' ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਿਸਟਰ ਬਰਡ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗੋਰਡਨ ਹੰਟਰ ਕੋਲ 'ਰਿਟ' ਲਈ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੰਟਰ ਨੇ ੨੪ ਨਵੰਬਰ ੧੯੧੩ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਦਿਆਂ (ਜਸਟਿਸ ਮਰਫੀ ਤੋਂ ਉਲਟ) ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ੨੩ ਉਸ ਨੂੰ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੰਟਰ ਨੇ ੧੯੧੦ ਦੇ '੨੦੦ ਡਾਲਰ' ਅਤੇ 'ਸਿੱਧੇ ਸਫਰ' ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਦੋਨੋਂ ਫਰਮਾਨ ਵੀ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਨੇ 'ਰਿਟ ਆਫ ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ' ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੇ ਮੁਸਾਫਰ ਛੱਡੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੰਟਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ੨੦੦ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਫਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਦੋਨੋਂ ਫਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਰੂਪ 'ਚ ਲਿਖਣ ਲਈ ਉਦੋਂ ਤੀਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੰਟਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਆਲੋਚਨਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਫਰਮਾਨ ਰੱਦ ਪਏ ਸਨ, ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ੮ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੀ.ਸੀ.੨੬੪੨ (੧੯੧੩) ਨਾਉਂ ਦਾ ਆਰਡਰਜ਼ ਇਨ ਕੌਂਸਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਤੇ ੩੧ ਮਾਰਚ, ੧੯੧੪ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੱਤ ਜਨਵਰੀ, ੧੯੧੪ ਨੂੰ ੨੦੦ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਫਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਦੋਨਾਂ ਫਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਆਰਡਰਜ਼ ਇਨ ਕੌਂਸਲ ਨਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਪੀ.ਸੀ. ੨੪ ਅਤੇ ਪੀ.ਸੀ. ੨੩ ਕਹਿਲਾਏ। ਬੀ ਸੀ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫਰਮਾਨ ਪੀ.ਸੀ. ੨੬੪੨, ੩੧ ਮਾਰਚ ੧੯੧੪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀ.ਸੀ. ੮੯੭ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਆਰਡਰਜ਼-ਇਨ-ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ ਪੈਸੀਫਿਕ ਤੱਟ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਥੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਅਟਲਾਂਟਕ ਤੱਟ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਜਿਥੇ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਜਣਾ ਸੀ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਈ ਗਈ। (੧) ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਫਰਮਾਨ ਪੀ.ਸੀ. ੮੯੭) ਵੀ ਨਸਲਵਾਦੀ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਸਿੰਘਾਪੁਰ, ਫਿਲਪੀਨਜ਼, ਚੀਨ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਆਦਿ 'ਧੁਰ-ਪੂਰਬ' ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਆਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੰਟਰ ਨੇ ਪਨਾਮਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਨਵੰਬਰ ੧੯੧੩ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਫਾਰ ਈਸਟ ਅਤੇ ਬਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸਟੀਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਰੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਪਟੇ ਤੇ ਲਿਆ ਤੇ ੩੭੬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮਿਥ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਉਤਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। (੨) ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਸਨ; ਵੈਨਕੂਵਰ ਦਾ ਨਸਲਵਾਦੀ ਟੋਰੀ ਐਮ ਪੀ ਐਚæ ਐਚæ ਸਟੀਵਨਜ਼ ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈੱਡ ਮੈਲਕਮ ਰੀਡ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਟੀਵਨਜ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 'ਬੰਦਾ' ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਦੁਆਈ ਸੀ।

ਬੀ ਸੀ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਰਡਰਜ਼-ਇਨ-ਕੌਂਸਲ ਪੀ.ਸੀ. ੮੯੭) ਵਿਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪੋਰਟ ਅਲਬਰਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੋ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਲੀ ਇਸ 'ਲੂਪ ਹੋਲ' ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਹਸਨ ਰਹੀਮ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਬੈਂਫੀਲਡ ਕਰੀਕ ਤਾਰ ਘਰ ਵਿਖੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਜੇ ਕਿ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਥਾਂ ਪੋਰਟ ਅਲਬਰਨੀ ਪੁੱਜਣ। ਪਰ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਹੀਮ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਲੀਗਰਾਫ ਉਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰਹੀਮ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਚੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੁ ਰਹੀਮ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੋਟਰ-ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿਚ ਨੁਕਸ ਪੁਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਨੂੰ ਪੋਰਟ ਅਲਬਰਨੀ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ।(੩) ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਉਣੇ ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵੀ ਸੀ।

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਤੋਂ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਵਿਚ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ੨੩ ਮਈ, ੧੯੧੪ ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਬੁਰਾਡ ਇਨਲੈੱਟ ਵਿਚ ਪੁੱਜਾ। ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਇਕ ਮੀਲ ਹਟਵਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਾਫਰ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੈਦੀ ਸਨ। ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸਾਫਰ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਕੈਦ ਕਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ''ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'' (੪) ਪਰ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਹਾਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਾਫਰ ਕੈਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਲਕਮ ਰੀਫ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਗੋਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ 'ਹਾਰਬਰ ਮਾਸਟਰ' ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ।

ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਲਈ ਐਡਵਰਡ ਬਰਡ ਨਾਉਂ ਦਾ ਜੋ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣਾ ਹਰ ਇਕ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਪਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਸਟਰ ਬਰਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੀ ਵਾਰ ਮਿਲ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵੀ ਵਾਰ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਿਸਟਰ ਬਰਡ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਪੈਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਗ ਜੌਰਜ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿੰਗ ਜੌਰਜ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਬਰਡ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਇਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ। (੫) ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਬਰਡ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਲੜਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨਾ ਦੇਣਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ।

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈਡ ਮੈਲਕਮ ਰੀਡ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਉਤਰਨ ਨਾ ਦੇਣ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਰ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਕੇਸ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਵੰਬਰ, ੧੯੧੩ ਦੀ ਪਨਾਮਾ ਮਾਰੂ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਿਸਟਰ ਬਰਡ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਡ ਵਿਚ 'ਰਿਟ ਆਫ ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ' ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਰਕਾਰ 'ਰਿਟ ਆਫ ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ' ਤੋਂ ਏਨਾ ਕਿਉਂ ਡਰਦੀ ਸੀ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 'ਰਿਟ ਆਫ ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ' ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੋ ਇਸ ਰਿਟ ਬਾਰੇ ਬਾਹਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

' ਰਿਟ ਆਫ ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ' ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੋਸੀਡਿੰਗ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਬਰਿਟਸ਼ ਪਰਜਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੀ ਜੱਜ ਕੋਲ ਰਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਜੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਟ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਟ ਦਾ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਪੱਖ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜੇ ਇਕ ਜੱਜ ਰਿਟ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜੱਜ ਕੋਲ ਰਿਟ ਲਈ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਦੂਸਰਾ ਜੱਜ ਵੀ ਰਿਟ ਪਰਦਾਨ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੀਸਰੇ ਜੱਜ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਭਨਾਂ (ਸੱਤਾਂ) ਜੱਜਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ (੬) ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਕ ਵੀ ਜੱਜ ਰਿਟ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਭਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਹੀ ਰਿਟ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਬਰਿਟਸ਼ ਪਰਿਵੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਕੋਲ ਬੜੇ ਰਸਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬੜੇ ਮੌਕੇ ਸਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ (੧੯੨੦ ਤੱਕ) ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਇਕ ਵੀ ਜੱਜ 'ਰਿਟ' ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ੨੭ ਮਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਿਸਟਰ ਬਰਡ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕ 'ਟੈਸਟ ਕੇਸ' ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਉਤਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਬਰਡ 'ਤੇ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਟੈਸਟ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿੱਧਾ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁੱਝੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੁਸਾਫਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਉਸਨੂੰ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਚਲੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਾ ਕਬੂਲਣ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆਪਣਾ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਹਰ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਰਜਾ ਸਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ 'ਰਿਟ ਆਫ ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ' ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਕ ਸੀ। ਪਰ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਬਲੇਨ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ ਪਰ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸਨੂੰ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮੁਸਾਫਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮੁਸਾਫਰ ਕੈਦੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੁਆਲੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਤਾਂ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਹਨ। ਸੋ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰਿਟ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਮੁਸਾਫਰ ਨੂੰ 'ਡੀਪੋਰਟ' ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ 'ਲੈਂਡਿੰਗ' ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ 'ਡੀਪੋਰਟੇਸ਼ਨ' ਦਾ। ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰਿਟ ਕਰਨੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਦੇਰੀ ਕਰੋ' ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਪਣਾਈ। 'ਦੇਰੀ ਕਰੋ' ਦੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਕਸਦ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਮੁਸਾਫਰ ਭੁੱਖ-ਪਿਆਸ ਦੇ ਸਤਾਏ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਟੁੱਟਣ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ 'ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਰੀਡ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤਾਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ੧੧ ਜੂਨ ਹੈ। ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਮੌਕੇ ਸਿਰ ਕਿਸ਼ਤ ਨਾ ਤਾਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਮੇਲੇ 'ਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਰੀਡ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜਤਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਾ ਤਾਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੀਡ ਨੂੰ ਓਟਾਵਾ ਵਿਚਲੇ ਉਸ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਸੀ। ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰੀਡ ਨੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰ ਲਗਵਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਰੀਡ ਨੇ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੀਕੀ ਵਾਲਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਇਕ 'ਟੈਸਟ ਕੇਸ' ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਰੀਡ ਨੇ ਉਹ ਵੀਹ ਬੰਦੇ ਬੋਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਲੰਘ ਲੈਣ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਐਵੇਂ ਫਜੂਲ ਦਾ ਰੱਟਾ ਪਾ ਲਿਆ ਸਿਰਫ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ। ੯ ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਮੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਰੀਡ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲੀ ਅਨਫਿੱਟ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਡਰਜ਼-ਇਨ-ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਿਆਂ ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਡੀਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 'ਟੈਸਟ ਕੇਸ' ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ੧੧ ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਾਪਾਨੀ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਆਸ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ੧੦ ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤਾਰ ਦਿੱਤੀ।

ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇਰੀ ਕਰੋ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰੀਡ ਨੇ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਮਿਸਟਰ ਐਲੀਅਨ ਨੂੰ ਮੱਲੋ-ਮੱਲੀ ਨਿਕਾਲੇ ਇਕ ਕੰਮ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੁ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।(੮) ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੇਰੀ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ੩੩ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਐਕਟ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ੩੩ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ''ਉਹ ਮੁਸਾਫਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੋਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂ ਰੀਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'' ਪਰ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤੀਕ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ: ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ੨੦ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲੀ ਅਨਫਿੱਟ ੮੮ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮੁਸਾਫਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ- ਨਾ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਨਾ ਡੀਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਐਸਾ ਕੇਸ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਗਵਾਹ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਬਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਪਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਰਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ੨੦ ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਰਿਟ ਆਫ ਮੈਨਡੇਮਸ ਇਸ ਵਿਚ ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ੨੨ ਜੂਨ ਦਾ ਦਿਨ ਨੀਯਤ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਬਹਿਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈਡ ਮੈਲਕਮ ਰੀਡ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਰੀਡ ਨੇ ਸਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਏ। ਉਹ ਸੰਮਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਲੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। (੯) ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਖੌਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ?

ਮੈਲਕਮ ਰੀਡ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਸਦਿਆਂ ਓਟਾਵਾ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੱਤੀ, ''ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆ ਉਤਰਨਗੇ।'' (੧੦) ੨੩ ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਨਸਲਵਾਦੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਨਸਲਵਾਦੀ ਟੋਰੀ ਐਮ ਪੀ ਸਟੀਵਨਜ਼ ਸੀ। ਸਟੀਵਨਜ਼ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ 'ਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, ''ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਅਜਿਹੇ ਜੱਜ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ-ਰਾਇ ਅਤੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, 'ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਂਦੇ? ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਦਾਲਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ।'' (੧੧) ਜੂਨ ੨੪ ਨੂੰ ਰੀਡ ਫੇਰ ਓਟਾਵਾ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ''ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹਨ। ਸਟੀਵਨਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਸ ਤਦ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਵੇ ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਥੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣੋ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਧਨ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'' (੧੨)

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਿਸਟਰ ਬਰਡ ਨੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਪਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਬਰਡ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਰਤਣਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਰੀ, ਕੈਦ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਤੇ ਪਿਆਸ ਕਾਰਨ ਜਹਾਜ਼ ਉਤੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਸੋ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਮਿਸਟਰ ਬਰਡ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮੰਨਣੀ ਪਈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ੨੭ ਮਈ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ੨੪ ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਵਾਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ 'ਟੈਸਟ ਕੇਸ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਆਪ ਇਨਕੁਆਰੀ ਵਲੋਂ ਡੀਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬਰਡ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਕੋਲ 'ਰਿਟ ਆਫ ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ' ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਉਥੇ ਬਰਡ ਨੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਕੇਸ ਹਾਰਨਾ ਸੀ (ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੁਕਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਰਿਟ ਜਸਟਿਸ ਮਰਫੀ ਕੋਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ 'ਪਨਾਮਾ ਮਾਰੂ' ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਰਿਟ ਪਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ)

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਨਿੱਕੇ ਲੇਖ 'ਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿਸਟਰ ਬਰਡ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਵਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ: ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ- ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਰ- ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣੋਂ ਡਰਦੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜੋ ਰਸਤੇ ਸਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕੇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣੀ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ 'ਮੈਕਰੌਸਨ ਐਂਡ ਹਾਰਪਸ' ਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲਾਅ ਫਰਮ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ, ''ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।'' (੧੩) ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ। ੨੫ ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਟੈਸਟ ਕੇਸ ਲਈ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮੈਂਬਰ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਤੇ ਖੁਦ ਮੈਲਕਮ ਰੀਡ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪਰਧਾਨ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਬਾਰੇ ਮਿਸਟਰ ਬਰਡ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ''ਪਰੋਸੀਕਿਊਟਰਜ਼ ਹੀ ਜੱਜ ਬਣੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।'' ਮੁਨਸ਼ੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ੮੪੦੦ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਸੀ ਤੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਸਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਡੀਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਸਟਰ ਬਰਡ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਮਰਫੀ ਕੋਲ ਰਿਟ ਆਫ ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਹਿ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਕੇਸ ਹਾਰਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤਿਆਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਹਾਰੇ। ਅਪੀਲ ਕੇਰਟ ਵਿਚ ੨੯ ਤੇ ੩੦ ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਮਿਸਟਰ ਬਰਡ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸਿੰਘ ਫਾਰਮਰ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਰਮਰ ਮੰਨਣੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ੬ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇਨਕੁਆਰੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਡੀਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ੨੫ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਡੀਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ 'ਇਨਸਾਫ' ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ।

Tags: ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਨਸਾਫ